‘ब्रिटिस विभेद मुर्दावाद !’

 

‘ब्रिटिस विभेद मुर्दावाद ! त्रिपक्षीय सन्धि कार्यान्वयन गर ! नेपाल सरकार न्याय दे !’

आइतबार नयाँ बानेश्वरको एभरेस्ट होटलअगाडि भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू यी नारासहित प्रदर्शनमा उत्रिए । आफ्ना मुद्दाबारे सम्बन्धित निकायबाट २० जुलाईभित्र सकारात्मक जवाफ नआए २१ जुलाईबाट सत्याग्रहमा बस्ने संकेत दिँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । 

हुन त, गत मे ३ मै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले अल्टिमेटमपत्र बुझाएका थिए । जसबाट आफ्ना मुद्दाहरू समाधान गर्न भन्दै ब्रिटिस सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका थिए । तर, उक्त पत्रको जवाफ ब्रिटिस सरकारले दिएन ।

१५ जूनमा पुनः सडक प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई अल्टिमेटमको स्मरण गराएका थिए । त्यसैको सकारात्मक जवाफ २० जुलाईभित्र 'डाउनिङस्ट्रिट' या सिंहदरबारबाट उनीहरूले खोजेका हुन् । 

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको अल्टिमेटम सकिन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा त्यसको जवाफ आउने सम्भावना एकदमै न्यून छ । त्यसैले २१ जुलाईबाट बेलायतको डाउनिङस्ट्रिटअगाडि सत्याग्रह थाल्ने उनीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार, पहिलो १३ दिन रिले अनशनमार्फत नेपाल र ब्रिटिस दुवै देशका सरकारलाई दबाब दिनेछन् । त्यसपछि पनि माग पूरा नभए समितिका सदस्यहरू पुष्पा राना घले, ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ आमरण अनशनमा बस्ने तयारी गर्दै छन् ।

विभेदविरुद्ध पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्दा दिक्क भइसकेको बताउँछिन्, पुष्पा राना घले । जो २१ जुलाईबाट हुने सत्याग्रहमा सहभागीसमेत हुनेछिन् । करिब २५ वर्षअघि उनका श्रीमान् ब्रिटिस स्वार्थका निम्ति युद्ध लड्दा बिते । र, उनीजस्तै करिब ४० हजार जवानका परिवार उक्त युद्धको सिकार बनेको थियो । जसको न्यायका निम्ति घलेजस्ता थुप्रै पीडित आन्दोलनमा छन् ।

‘उस्तै गोली खाने, एउटै लडाइँ लड्ने ब्रिटिसलाई चाहिँ धेरै तलब सुविधा, अनि गोर्खाली सैनिकलाई चाहिँ कम ? यस्तो विभेद पनि कोही सहन्छ ?,’ घलेले शिलापत्रसँग भनिन्, ‘२ सय ६ वर्षदेखि यो असमानता नेपालीले सहेर आएका रहेछन् । पछि थाहा पाएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।’

करिब दुई शताब्दीदेखि गोर्खा सैनिक ब्रिटिस सरकारबाट विभेद, शोषण र अपमानित हुँदै आएको उनीहरूको दाबी छ । आफूहरूलाई भाडाको सिपाही र सामान्य दासको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको उनीहरू बताउँछन् । त्यसैले लगभग तीन दशकदेखि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू आन्दोलनरत छन् । 

सन् १८५७ को सिपाही विद्रोहदेखि विभिन्न युद्धमा ब्रिटिस स्वार्थका निम्ति लडेका गोर्खालीको योगदानलाई कदर नगरेकोमा दुखेसो पोख्छन्, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू । ब्रिटिस गोर्खा सैनिकले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध, मलाया, बोर्नियोको लडाइँ, फोक्ल्याण्ड, कोसोभो, अफगानिस्तान, इराक युद्धमा ब्रिटिस सेनाबाट लडेका थिए ।

सन् १८१५ देखि १९४७ ताका भर्ती भएका युवाहरूले त करारपत्रसमेत पाएका थिएनन । उनीहरूको तलबभत्ता ब्रिटिस अधिकृतको हातको कुरा थियो । मनलागे दिने, मन नलागे नदिने । कतिपयलाई युद्ध सकिएपछि खाली हात घर फर्काइएको पनि उनीहरूको दाबी छ ।

हुँदाहुँदा युद्धमा मारिएकाको परिवारले पनि केही क्षतिपूर्ति पाएन । अन्य देशका सहयोद्धाले जस्तो पाउनुपर्ने पेन्सनसमेत पाइराखेका छैनन् । यो सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मविपरीत रहेको उनीहरू बताउँछन् । उक्त सन्धि नेपाल, भारत र बेलायत सरकारबीच भएको थियो, जसमा सबै सैनिकलाई समान सेवासुविधा दिने कुरा उल्लेख छ । 

साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, भियान सम्मेलन १९६९ र बेलायतकै जातीय सम्बन्धी कानुन १९७६ को उपहास ब्रिटिस सरकारले गरेको उनीहरूको दाबी छ । त्यसमाथि अहिले उक्त त्रिपक्षीय सन्धि खारेज भइसकेको अवस्था छ । 

स्वयम् ‘ब्रिटिस रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’ले सन् २००८ मा सो सन्धि अवैधानिक र अविवेकी रहेको ठहर गर्‍यो । र, सन् २००९ बाट योग्यता पुगेका भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई ब्रिटिस सरकारले आवासीय भिसा दिन थाल्यो । जसलाई मुद्दा ओझेलमा पार्न ब्रिटिस सरकारले देखाएको ‘ललीपप’ ठान्छन्, उनीहरू । त्यसैले न्याय पाउने कुरा ओझेलमा नपरोस् भनेर उनीहरू विगत ३ दशकदेखि आन्दोलनरत छन् । झकझक्याइरहेका छन्, सम्बन्धित निकायलाई । 

सन् २०१३ मा पनि उनीहरू लण्डनमा १५ दिन लामो सत्याग्रहसमेत बसेका थिए । फलस्वरुप क्यामरुन सरकार २१ सांसद रहेकाे समिति गठन गर्न बाध्य भयो । तर, यसले पनि उनीहरूको मुद्दा समाधान गर्न सकेन । 

बरु लामो दबाबपछि १२ फेब्रुअरी २०२० मा नेपाल सरकारले माग सम्बोधन गराउनेबारे ब्रिटिस सरकारलाई पत्र लेख्यो । जसको जवाफ हालसम्म पनि उसले फर्काएको छैन । यसलाई ब्रिटिस सरकारको हेपाहा प्रवृत्ति ठान्छन्, भूतपूर्व गोर्खाहरू । र, प्रश्न गर्छन, ‘के एउटा सार्वभौम राष्ट्रले लेखेको पत्रको सम्मान अर्को सार्वभौम राष्ट्रले गर्नु पर्दैन ?’

हुन त, गोर्खा सैनिकहरूको माग सम्बोधन गराउन भन्दै दुई देशबीच वार्ताटोली बनाउने कुरा भएको रहेछ । तर, २२ मार्च २०१८ मै वार्ता टोली बनाउने भनिए पनि हालसम्म उक्त वार्ताटोली बनाइएको छैन । 

सोही कुरा स्मरण गराउन करिब दुई हप्ताअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न आफूहरू गएको घले सुनाउँछिन् । त्यहाँ उनीहरूले अनशन बस्ने अल्टिमेटमसमेत प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए । तर, प्रधानमन्त्रीले उल्टै नेपालमा अनशन नबस्न आग्रह गरे । सो कुरा मनन गर्दै उनीहरूले बेलायत नै पुगेर अनशन बस्ने तय गरेका छन् । 

हरेक शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अन्तिम अस्त्र आमरण अनशन नै भएकाले त्यसैको तयारीमा गोर्खा सैनिकहरू जुटेका हुन् । यदि त्यसमा पनि विगतको जस्तो जालझेल गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार निकायसमक्ष उजुरी गर्ने उनीहरूकाे तयारी छ । 

युवाहरूलाई लगेर युद्धमा लडाउनु र तलबसुविधा पनि समान रूपमा नदिनु मानव बेचबिखनजस्तै अपराध भएको पुष्पा राना घलेको आरोप छ । यसमा नेपाल र बेलायतका दुवै सरकार दोषी रहेको उनी बताउँछिन् । 

‘मानवअधिकारको जननी राष्ट्र ब्रिटेनले सार्वभौम सम्पन्न देशका युवालाई लगेर हाम्रो शत्रु नै नभएको देशसँग लडाइँ गराउँछ । र, सुविधा दिन पनि कञ्जुस्याइँ गर्छ भने हामीले मुद्दा किन नहाल्ने ? यो त सरासर मानव बेचबिखनजस्तै अमानवीय कार्य भएन र ?,’ घलेले भनिन् । 

त्यस्तै, आन्दोलनका अर्का सहभागी एसके गुरुङ न्याय नपाउञ्जेल भूतपूर्व गोर्खाहरू लडिरहने बताउँछन् । उनका अनुसार, बेलायत मात्र होइन, सिंगापुर पुगेका गोर्खा सैनिक पनि अन्यायमा छन् । सन् १९५० अप्रिल ९ देखि सेवारत सिंगापुरमा रहेका गोर्खालीले अरुजस्तो सेवासुविधा नपाउने उनको भनाइ छ । 

यसरी सिंगापुरमा रहेका गोर्खाली ठगिनुमा बीचमा रहेको ‘एजेन्ट’ ले काम गरेको उनको दाबी छ । त्यो एजेन्ट ब्रिटिस गोर्खा सेनाका बहालवाला कमाण्डर नै हुने गरेकाे उनी बताउँछन् । उनीहरूले के सर्तमा त्यहाँ लगिरहेका छन् भन्ने कसैलाई जानकारीसमेत हुँदैन । 

‘जवान उमेरमा साथीहरूले कहाँ के लेखिएको छ भनेर ध्यान दिँदैनन् । तर, सरकारले आफ्ना नागरिक कुन सम्झौताबाट जाँदै छन् भनेर ख्याल गर्नुपर्ने हो नि । सरकारलाई त झन वास्तै छैन,’ गुरुङले भने ।

२ सय ६ वर्षदेखि अन्यायमा परेका गोर्खा सैनिकको एक स्वर– ‘ब्रिटिस विभेद मुर्दावाद !’